जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा निर्णय आर्थिक की सामाजिक?

वऱ्हाडवृत्त डिजिटल डेस्क

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, केवळ ४४ टक्के भारतीय मुले दहावीचा अभ्यास पूर्ण करतात, त्यांच्यापैकी बरीचशी मुले प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वीच शाळा सोडतात. पुन्हा आता सरकारी शाळा बंद केल्या तर गळतीचे हे प्रमाण भविष्यात निरक्षरतेचे प्रमाण वाढवेल. पुन्हा गरिबी आणि निरक्षरता यांचा जवळचा संबंध आहे आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये जगातील एक तृतीयांश दारिद्र्य आहे. २२टक्के भारतीय दारिद्र्यरेषेखाली येतात. असा अंदाज आहे की देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येकडे मूलभूत साक्षरता कौशल्येदेखील नाहीत. सरकारी जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद केल्या तर निरक्षरता वाढेल आणि त्यामुळे गरिबी वाढण्यास मदत होईल. या सर्व गोष्टीचा एकंदरीत परिणाम हा संपूर्ण देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व एकंदरीत सर्वच घटकांवर होणार आहे.

राज्य सरकारने वीस पेक्षा कमी पटसंख्या “असलेल्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. असे पत्रच महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागातून २१ सप्टेंबर रोजी शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांना आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण, दुर्गम भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या गरीब पालकांच्या मुलांना खूप मोठा फटका बसू शकतो किंवा हा निर्णय त्यांना शिक्षणापासून वंचित करणारा एक काळा कायदाच न ठरो ही भीती आहे. आणि हे सर्व घडत आहे किंवा घडविल्या जात आहे स्वातंत्र्याच्या अमत महोत्सवी वर्षात. बरं या शाळा बंद करण्यामागे सरकारचे म्हणणे आहे की, कमी पटसंख्या असल्यामुळे सरकारला या शाळा चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. परंतु सरकारचे यामागचे हे कारण न पटण्यासारखे आहे. कारण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलींना शिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि ही अशी तकलादू कारणे देऊन सरकार आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही. सरकारच्या या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्यामागे आर्थिक कारण निश्चित नाही यामागे खरे तर सामाजिक कारण आहे

आपल्या राज्यातील सरकारी शिक्षणाची अवस्था बघितली तर राज्यात सध्या ६५ हजार ८० प्राथमिक, तर २२ हजार ३६० उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या आहे. हीच संख्या बिहारमध्ये अनुक्रमे ६९ हजार ३३९ आणि २८ हजार १४० अशी आहे. म्हणजेच या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, आपल्या राज्याची स्थिती ही बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्यापेक्षाही वाईट आहे. त्यात राज्य सरकारने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे अधिक भयाण परिस्थिती निर्माण होणार आहे. यालाच दुजोरा देणारा नुकताच एनसीआरटीईच्या प्रोजेक्शन अँड ट्रेंड्स ऑफ स्कूल एनरोलमेंट- २०२५ ने जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, पुढच्या तीन वर्षात महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी संख्या तब्बल साडे सहा लाखांनी घटणार आहे.

प्राथमिक शिक्षण मुलांच्या भविष्यातील यशाचा मार्ग मोकळा करते. परिणामी, बहुतेक देशांनी प्राथमिक शालेय शिक्षण हा सर्व नागरिकांसाठी मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे. प्राथमिक शिक्षणाची मुख्य भूमिका मुलांमध्ये गंभीरपणे विचार करण्याची क्षमता, उच्च स्तरावर राहण्याची क्षमता, तांत्रिक नवकल्पनांच्या अडचणींना तोंड देणे आणि नागरिकत्व आणि मूलभूत मूल्ये वाढवणे आहे. प्राथमिक शिक्षण एवढे महत्वाचे असताना सरकार जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा बंद करणार आहे. आणि त्याचे परिणाम हे भयानक असतील. त्यामध्ये पहिला परिणाम म्हणजे भविष्यात अशा शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण पूर्णपणे धोक्यात येईल. तसेच साक्षरतेच्या प्रमाणावरही परिणाम होईल. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, केवळ ४४ टक्के भारतीय मुले दहावीचा अभ्यास पूर्ण करतात, त्यांच्यापैकी बरीचशी मुले प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वीच शाळा सोडतात. पुन्हा ह्या आता सरकारी शाळा बंद केल्या तर गळतीचे हे प्रमाण भविष्यात निरक्षरतेचे प्रमाण वाढवेल. पुन्हा गरिबी आणि निरक्षरता यांचा जवळचा संबंध आहे आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये जगातील एक तृतीयांश दारिद्र्य आहे. २२टक्के भारतीय दारिद्र्यरेषेखाली येतात, असा अंदाज आहे की देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येकडे मूलभूत साक्षरता कौशल्ये देखील नाहीत. म्हणून या सरकारी जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद केल्या तर निरक्षरता वाढेल आणि त्यामुळे गरिबी वाढण्याला मदत होईल. या सर्व गोष्टीचा एकंदरीत परिणाम हा संपूर्ण देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व एकंदरीत सर्वच घटकांवर होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामागे शिक्षणाच्या खासगीकरणाची वाट मोकळी करून देणे हासुद्धा मुख्य हेतू आहे. आज प्रत्येक तालुक्याच्या तसेच थोड्या लोकसंख्येने अधिक असलेल्या गावामध्ये खासगी प्राथमिक शाळांचे पेव फुटले आहेत. गावातील थोडे सधन लोक आपल्या मुलांना गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठवण्याऐवजी या शाळांमध्ये पाठविणे जास्त सोयीस्कर समजतात. यांना बघून गावातील इतर गरीब कुटुंब ज्याची आर्थिक परिस्थिती नसतानासुद्धा गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे फुकटचे शिक्षण सोडून या भरमसाठ फी असलेल्या खासगी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना आपल्या पोटाला चिमटा देऊन घालतात यामागे त्यांचा प्रामाणिक हेतू असतो. परंतु या पालकांसोबत होते काय की हळूहळू या खासगी शाळेचा खर्च त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे जातो आणि नंतर त्यांना आपल्या मलांना पन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकण्यासाठी आणावे लागते. परंत तोपर्यंत जिल्हा परिषद शाळेतील कमी पटसंख्यामुळे काही वर्ग बंद पडतात किंवा गावातील शाळाच बंद होते.

कमी पटसंख्येच्या शाळा प्रामुख्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांना आधीच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तशाही स्थितीत त्यांचे शिक्षण सुरू आहे; शाळा जवळ असणे हे त्याचे प्रमुख कारण. ती बंद झाली आणि दूरच्या शाळेत सोय झाली, तर अनेकांचे, विशेषतः मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे. त्यांच्यासाठी वाहतुकीची निःशुल्क सोय केली, तरी तिला संपूर्ण प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. शेवटी वंचित घटकांना सर्वार्थाने शिक्षण मिळायला हवे तेच योग्य आहे. खेड्या पाड्यातील व दुर्गम भागातील राष्ट्रीय, शैक्षणिक व सामाजिक मूल्ये जपायची असतील व एकसंध निस्पृह समाज व सशक्त राष्ट्र घडवायचे असेल तर सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर नक्कीच विचार करावा.

डॉ.विवेक बी.कोरडे

मो. नं.: 8788080733 (लेखक शिक्षणविषयक जाणकार आहेत.)