पोलिसांविरोधात तक्रार कशी कराल?

वऱ्हाडवृत्त डिजिटल डेस्क

पोलीस प्रशासन हा देखील न्यायव्यवस्थेचा भाग असल्याचे आपणास दिसून येते. पीडित व्यक्ती न्याय मागण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडे जाते. कोणताही गुन्हा घडल्यानंतर त्याची दखल ही सर्वात पहिल्यांदा पोलीस प्रशासन घेत असते. (How do you file a complaint against the police?)

अलीकडे मात्र पोलीस प्रशासनात भ्रष्टाचार केला जातो, अशा घटना दिसून येतात. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड म्हणजे भ्रष्टाचार होय. ज्या पोलीस प्रशासनाला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काम करायचे आहे तेच जर भ्रष्टाचाराचे शिकार झाल्यास सामान्य नागरिक हतबल झाल्याशिवाय राहणार नाही. राजकीय पुढारी आपल्या सत्तेच्या जोरावर सामान्य नागरिकांकडून जास्तीत जास्त पैसा कसा उकळून घेता येईल, हे पाहतात व सदर भ्रष्टाचार करण्यासाठी त्याला रोखणारे पोलीस प्रशासन याला देखील भ्रष्ट करून आपल्या पापाचे भागीदार करतात.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मध्ये पोलिसांना खूप सारे अधिकार दिले आहेत. त्याप्रमाणे पोलीस प्रशासन हे समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देणे व त्यांचे अनुचित घटनेपासून संरक्षण करणे यासाठी प्रयत्नशील राहणे यासाठी कटिबद्ध आहे, परंतु अलीकडे पोलीस प्रशासन आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचे काम करताना दिसतात. पीडित व्यक्तीला न्याय देण्याच्या बाबतीत त्यालाच दोषी ठरवणे व तर्कहीन प्रश्न विचारून त्याचे शोषण करण्याच्या घटना समाजात घडताना दिसतात. पोलीस प्रशासन हे समाजातील वाढती गुन्हेगारी यावर नियंत्रण ठेवणे व गुन्हेगारांना दोषी ठरवून दंड देणे यासाठी कटिबद्ध असताना अलीकडे गुन्हेगारांना संरक्षण देताना दिसून येते.

कोणताही गुन्हेगार यास त्याचा गुन्हा दोषपात्र आहे, असे न्यायालयाकडून घोषित केले जात नाही तोपर्यंत तुरुंगात डांबता येत नाही. पोलिसांना जर सदर गुन्हेगाराची पोलीस कस्टडी हवी असल्यास न्यायालयाच्या ऑर्डर नंतरच गुन्हेगारास तुरुंगात टाकता येते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ४१ अ नुसार दखलपात्र अथवा अदखलपात्र गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगारास बंदी बनवण्याच्या आधी संबंधित गुन्हेगारास त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे, याची माहिती व संबंधित तक्रारीतील मजकूर, तसेच गुन्हेगाराने केलेला गुन्हा याची माहिती लेखी नोटिसमार्फत देणे बंधनकारक आहे. कलम ४१ ड प्रमाणे, तसेच पोलीस कोणत्याही गुन्हेगारास त्याच्या गुन्ह्यासंदर्भातील चौकशीच्या वेळी त्याच्या पसंतीनुसार कोणत्याही वकिलाशी सल्लामसलत करण्यास परवानगी देतात. गुन्हेगार जर दारिद्र्य रेषेखालील असेल, तर त्याला मोफत कायदेशीर मदत देण्याची तरतूद संविधानातील अनुच्छेद ३९-अ मध्ये करण्यात आली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ५७ व संविधानातील अनुच्छेद २२ नुसार कोणत्याही गुन्हेगारास २४ तासांच्या आत जवळील न्यायालयात हजर करणे गरजेचे आहे. २४ तासांपेक्षा अधिक काळ त्याला तुरुंगात डांबून ठेवता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या D.K. Basu Versus State of Bihar या न्याय निर्णयात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे पोलीस प्रशासनास अनिवार्य आहे. तुम्ही जर पीडित व्यक्ती असाल व पोलीस तुमची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार देत असतील, तर तुम्ही जिल्हा स्तरावरील पोलीस अधीक्षक या प्रमुख पोलीस अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करून दाद मागू शकतात. तसेच, ज्या पोलीस अधिकाऱ्याने तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला व त्याच्या अधिकारांचा गैरवापर केला, असे वाटल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे विभागीय चौकशीसाठी अर्ज करू शकता. जर तुमचे म्हणणे कोणताही पोलीस अधिकारी ऐकत नसेल व तुमच्या तक्रारीची दखल घेत नसेल, तर तुम्ही फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १९० प्रमाणे जवळील न्यायालयातील न्यायाधीशांकडे खासगी लेखी तक्रार करू शकता. पोलिसांविरोधात तक्रार करण्यासाठी पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाची स्थापना २०१५ साली शासनाने केली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असणाऱ्या अथवा होऊ शकणाऱ्या व्यक्तीस प्राधिकरणाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून घोषित केले जाते, तसेच महाराष्ट्र पोलीस तक्रार प्राधिकरण हे स्वतंत्र काम करते. पीडित व्यक्ती हे पोलिसांविरोधात या प्राधिकरणासमोर तक्रार दाखल करू शकतात. कोणत्याही पोलीस अधिकारीविरोधात त्याने केलेल्या त्याच्या अधिकारांचा गैरवापर यासंदर्भात प्राधिकरणासमोर तक्रार दाखल करता येते. सदर तक्रारीची दखल घेऊन ३ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत निकाली लावणे अनिवार्य आहे. तरीदेखील अलीकडे पोलीस प्रशासनाकडून सामान्य नागरिकांवर केला जाणारा अन्याय कमी करणे व आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करणे यास रोखणे व नियंत्रित करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे दिसून येते.

– मनिष विनोद खडकबाण/ ९१७५१९१७४७