वैनगंगा-नळगंगा नद्याजोड पश्चिम विदर्भासाठी वरदान

समुद्रात वाहून जाणारे नद्यांचे पाणी वाचवून त्याचा उपयोग सिंचन, पेयजल, भूजल पुनर्भरण यासाठी करायचा आणि पुराच्या समस्येवर नियंत्रणही मिळवायचे, या हेतूने नद्याजोड प्रकल्प राबवण्याचा प्रश्न फार पूर्वीपासून आपल्याकडे विचाराधीन होता. संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही या कल्पनेचा जोरकस पुरस्कार केला होता. परंतु, यासंदर्भात ठोस असे काही घडले नव्हते. भाजपाचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे पूविळ सरकार १९९९ मध्ये आल्यावर पहिल्यांदा या विषयाला चालना मिळाली आणि यावर गंभीरपणे विचार सुरू झाला. तरीही चव्हेरी लाभाच्या या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेचे साक्षात रूप प्रत्यक्षात आले नव्हते. आता भाजपाचेच दुसरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात विदर्भातील एका मोठ्या नद्याजोड प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्याची सुचिन्हे दिसत आहेत, ही वैदर्भीयांसाठी आनंदाची बाब आहे. विदर्भाच्या पश्चिम टोकावरील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्प आणि पूर्वेकडील भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द (इंदिरासागर) प्रकल्प यांना कालव्यांद्वारे जोडून पश्चिम विदर्भाच्या अनेक भागांना पाणी पोहोचविण्याची ही योजना पूर्ण होईल, त्यादिवशी अटलजींचे स्वप्न पूर्ण झालेले राहील. त्याचवेळी संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही स्वप्नपूर्ती होईल. अर्धशतकापेक्षाही उशिरा का होईना, या नद्याजोडची कल्पना आता मार्गी लागत असून, त्याअंतर्गत एक मोठा प्रकल्प विदर्भात होऊ घातला आहे, यासाठी महाराष्ट्राचे पूर्वीचे युती सरकार आणि विद्यमान महायुती सरकार अभिनंदनास पात्र आहेत. राज्यपाल रमेश बैस यांनी जाता जाता या प्रकल्पाला नुकतीच तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. आता राज्य सरकारने त्वरेने हालचाली करून मोदी सरकारकडून या प्रकल्पासाठी अधिकाधिक निधी आणावा आणि वेगाने काम सुरू करावे, अशी अपेक्षा आहे.

हा प्रकल्प किती भव्य राहील याची कल्पना त्याच्या व्याप्तीवरून आणि लागतखर्चाच्या अंदाजावरूनच येते. याची मूळ किंमत ८८ हजार कोटी रुपये ठरली होती. ती आज सुधारित अंदाजाने १ लाख २० हजार कोटींवर गेली आहे. हा प्रकल्प ठरल्याप्रमाणे येत्या १० वर्षात पूर्ण झाला (गोसेखुर्दचे रखडणे याच्या नशिबी येऊ नये!) तर तेव्हा त्याचा खर्च २ लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. तथापि, या खचपिक्षा त्यातून होणारे लाभ महत्त्वाचे आहेत. पाण्यासाठी सतत आसुसलेल्या पश्चिम विदर्भाची गरज या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर भागवली जाणार आहे. पश्चिम विदर्भाच्या ५ जिल्ह्यांपैकी बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि यवतमाळ हे ४ जिल्हे या प्रकल्पाचे प्रमुख लाभार्थी ठरतील. शिवाय, पूर्व विदर्भातील नागपूर आणि वर्धा या २ जिल्ह्यांनाही अधिकचे पाणी मिळेल. यातून ३ लाख ७७ हजार हेक्टर शेतीचे प्रत्यक्ष सिंचन अपेक्षित आहे. मात्र, अप्रत्यक्ष सिंचन ५ लाख हेक्टरपर्यंत जाऊ शकते. एकूण पाहता, ही योजना निश्चितपणे विदर्भाचा भाग्योदय करणारी ठरणार आहे.

फडणवीसांचा पुढाकार

हा प्रकल्प होण्याचे मुख्य श्रेय माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावे लागेल. विदर्भाचा नेता राज्याच्या प्रमुखपदी यावा लागला, तेव्हा कुठे या आवश्यक प्रकल्पाचे भाग्य फळफळले! ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच या प्रकल्पाला चालना मिळाली आणि आता तेच उपमुख्यमंत्री असताना तत्त्वतः मान्यताही मिळाली. हा केवळ योगायोग नव्हे. आंबेडकरांचा आग्रह, अटलजींचे स्वप्न आणि या पट्ट्यातील पाण्याची कमतरता लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीसांनी हा विषय गंभीरपणे मनावर घेतला आणि पुढे सरकवला, हे कोणालाही मान्य करावे लागेल. जलसंधारणाची शेततळे योजना नेटाने राबवून त्यांनी पाणीसमस्येवर कसा उपाय काढला. ते आपण सर्वांनीच पाहिले आहे.

या क्षेत्रातील एक कार्यकर्ते, मूळचे मेहकरवासी प्रवीण महाजन यांनी हा विषय फडणवीस मुख्यमंत्री होताच त्यांच्या लक्षात आणून दिला. नंतर या परिसरातील लोकप्रतिनिधींनीही ही मागणी उचलून धरली. यावर फडणवीसांनी तातडीने कार्यवाही केली. २०१४ मध्येच प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्याचा आदेश त्यांनी जलसंपदा खात्याला दिला आणि चार वर्षांत २०१८ मध्ये सविस्तर अहवाल राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाला सादरही करण्यात आला. परंतु, एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात समावेश नसल्याच्या कारणाने या प्रकल्पाचे घोडे मध्येच अडले होते! शेवटी यंदाच्या जून महिन्यात फडणवीसांनी ती त्रुटीही दूर करविली आणि जुलैत राज्यपाल बैस यांच्याकडे स्वतः जाऊन तत्त्वतः मान्यता मिळवत हा प्रकल्प मार्गी लावला. आता प्रशासकीय मान्यता मिळाली की प्रकल्पाचे घोडे (वैन आणि नळ) गंगेत न्हाले म्हणायचे! शासन स्तरावर नेत्याने कामे कशी पुढे रेटायची असतात, याचे हे उत्तम उदाहरण होय. यासाठी वैदर्भीय जनतेने देवेंद्र फडणवीसांना धन्यवाद द्यायला हवे.

अतिरिक्त पाणी वळविणार

भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प झाल्यापासून पूर्व विदर्भातील सिंचन आणि पेयजलाची स्थिती बरीच सुधारली. (पश्चिम विदर्भ मात्र तहानलेलाच राहिला.) तरीही वैनगंगा, प्राणहिता आदि नद्यांचे बरेच पाणी आजही तेलंगणात वाहून जाते. त्यातील ६७.४४ टीएमसी (११९० दलघमी) पाणी गोसेखुर्दमधून पश्चिमेकडे वळविणे हा पा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. गोसेखुर्दचे पाणी नळगंगापर्यंत कालव्यांद्वारे नेले जाणार आहे. भंडा-यापासून बुलढाण्यापर्यंत ७ जिल्ह्यांच्या १५ तालुक्यांमधून जाणाऱ्या या कालव्यांची लांबी ४२६.५ किलोमीटर राहील. या मार्गात ७ ठिकाणी १३.८ किलोमीटरचे बोगदेही खोदले जाणार आहेत. मार्गातील ४० साठण तलावांमध्ये कालव्यांद्वारे पाणी साठवून ते ठिकठिकाणी वापरले जाईल. या नद्याजोड प्रकल्पातून १७७२ दलघमी पाण्याचा वापर करण्याचे नियोजन असून, त्यातील १२८६ दलघमी पाणी सिंचनासाठी आरक्षित राहील. ३९७ दलघमी औद्यौगिक वापरासाठी आणि उर्वरित पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवले जाईल. शिवाय, सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचीही योजना आहे.

प्रकल्पाच्या प्रदीर्घ मार्गातील १०९ गावे बाधित होणार असून, त्यातील २६ गावांचे पूर्णतः आणि ८३ गावांचे आंशिक पुनर्वसन करावे लागेल. एकूण २६४६ कुटुंबांमधील ११ हजार ११६ व्यक्ती यामुळे प्रभावित होतील. त्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या गतीवरच प्रकल्पाचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणार आहे. इतर प्रकल्पांसारखा अनावश्यक विलंब न होता हा प्रकल्प ठरल्या वेळेत पूर्ण झाला तर पूर्वेकडील वैनगंगा पश्चिमेकडील नळगंगेकडे अप्रत्यक्षपणे प्रवाहित होऊन वन्हाडच्या जमिनीची आणि लोकांची तहान भागविण्याचे मोठे पुण्य सरकारच्या पदरी लवकर पडेल! त्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा.

टीएमसी : थाऊजंड मिलियन (एक बिलियन किंवा शंभर कोटी) क्युबिक फूट पाणी

दलघमी : दश लक्ष घन मीटर पाणी

– विनोद देशमुख