पुढील वर्षी होऊ शकते जनगणना !

कोरोना महामारीमुळे अडकून पडलेली जनगणनेची प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचे काम पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच सुरू केले जाण्याची शक्यता आहे. सुमारे वर्षभर ही प्रक्रिया चालेल आणि २०२६ साली जनगणनेची अद्ययावत आकडेवारी जाहीर केली जाईल. यासोबतच भविष्यातील जनगणनेच्या दशकीय चक्रातदेखील बदल होईल. दरम्यान, सामान्य जनगणनेसोबत जातनिहाय जनगणना करायची की नाही, याबाबत सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याने गाने वर्षांनी जनगणना केली जात होती. मात्र कोरोना महामारीमुळे २०२१ साली निर्धारित जनगणनेचे काम झाले नाही. तेव्हापासून ही प्रक्रिया रखडलेली आहे. अजूनही सरकारकडून याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही, परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, जनगणना आणि एनपीआरचे काम पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. २०२५ साली जनगणना सुरू झाली तर संबंधित आकडेवारी २०२६ साली जाहीर केली जाईल. यासोबत जनगणनेचे चक्रदेखील पूर्णपणे बदलणार आहे. २०२५ साली जनगणना झाली, तर त्यापुढील जनगणनेची वर्षे २०३५, २०४५, २०५५ अशा दहा वर्षांच्या अंतराने सुरू राहतील. रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नागरिकांना विचारण्यासाठी ३१ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार केली आहे. यात कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जाती (एससी) तथा अनुसूचित जमाती (एसटी) संबंधित आहे का ? कुटुंबातील अन्य सदस्य एससी, एसटीशी संबंधित आहेत का ? अशा प्रश्नांचा समावेश आहे. मागील जनगणनेवेळी देखील असे प्रश्न विचारण्यात आले होते, पण काँग्रेस व राजदसारखे पक्ष जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. देशातील इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) एकूण लोकसंख्या लक्षात यावी यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे या पक्षांचे म्हणणे आहे; परंतु सरकारने जातनिहाय जनगणनेबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिवाय जनगणनेचे आकडे प्रकाशित झाल्यानंतर सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया राबवेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कारण लोकसंख्या नियंत्रणामुळे दक्षिणेकडील राज्यांनी या प्रक्रियेत लोकसभेतील आपल्या जागा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.