चेन्नई : तामिळनाडूत कोयम्बतूरपासून ४० किलोमीटरवर एक गाव आहे ओडनथुरई. ‘गाव’ म्हटलं की जे चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर येते त्यापेक्षा हे वेगळे गाव आहे. अत्यंत सुंदर, टूमदार आणि स्वयंपूर्ण, ओडर ग्राम पंचायतीची आत्मनिर्भर बनण्यामागील कहाणीही अनोखी आहे. ही ग्रामपंचायत केवळ आपल्या गावासाठीच वीज बनवते असे नाही तर तामिळनाडू इलेक्ट्रिसिटी बोर्डलाही वीज विकते. त्यापासून दरवर्षी १९ लाख रुपयांची कमाई होते.
या आणि आजुबाजूच्या अकरा गावांमध्ये प्रत्येक घर पक्क्या बांधकामाचे आहे. छतावर सोलर पॅनेल लावलेले आहेत. गावातील रस्ते कॉंक्रिटचे आहेत. प्रत्येक शंभर मीटरवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे आणि प्रत्येक घरात शौचालयही आहे. आपल्या गावाची गरज भागवून राज्याला वीज विकणारी ही देशातील एकमेव ग्रामपंचायत आहे. सर्व घरांमध्ये वीज मोफत आहे. याच कारणामुळे जागतिक बँकेचे तज्ज्ञ, देशभरातील सरकारी अधिकारी आणि ४३ देशांमधील विद्यार्थ्यांनी या गावाला भेट दिलेली आहे.
गावाच्या बदलाची ही कहाणी २३ वर्षांपूर्वी सुरू झाली. त्यावेळी छोट्या झोपडीवजा घरांचे हे गाव होते. गावात गरिबी आणि अनेक असुविधा होत्या. १९९६ मध्ये गावचे सरपंच असलेल्या आर. षण्मुगम यांना गावाच्या कायापालटाचे जनक म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी सांगितले की त्यावेळी दर महिन्याला गावात पंचायतीचे वीज बिल २ हजार रुपये येत असे. पुढील वर्षभरात गावात विहिरी बनवल्या, पथदिवे लावले आणि त्यानंतर हे बिल ५० हजार रुपयांवर पोहोचले. त्यामुळे अर्थातच आमची चिंता वाढली. त्यावेळी असे समजले की बायोगॅस प्लॅटने वीजनिर्मिती होऊ शकते. तेव्हा बडोद्याला जाऊन त्याचे प्रशिक्षण घेतले. २००३ मध्ये पहिला गॅस प्लॅट लावला. त्यामुळे विजेचे बिल निम्म्यावर आले.
त्यानंतर दोन गावांमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारे पथदिवे लावले. २००६ मध्ये पवनचक्की लावण्याचा विचार आला; पण पंचायतीकडे केवळ ४० लाख रुपयांचा रिझर्व्ह फंड होता. पवनचक्कीची टरबाइन १.५५ कोटी रुपयांची होती.
त्यामुळे पंचायतीच्या नावाने बँकेचे कर्ज घेऊन ओडनथुराईपासून ११० किलोमीटरवर ३५० किलोवॅटची पवनचक्की लावण्यात आली. तिच्या मदतीने संपूर्ण गाव विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाले. मात्र, आजुबाजूच्या दहा गावांमधील लोक अद्यापही राज्याच्या वीज बोर्डावर अवलंबून होते. यावेळी एकीकृत सौर आणि पवनऊर्जा प्रणाली स्वीकारण्यात आली. प्रत्येक घराच्या छतावर सोलर पॅनेल लावण्यात आले. घरांमध्ये दिवसा सोलर पॅनेलने वीज मिळते व रात्री पवनचक्कीने. बँकेकडून घेतलेले कर्ज सात वर्षांमध्ये फेडण्यात आले. आता दरवर्षी ७ लाख युनिट वीज बनत आहे. आमची गरज ४.५ लाख युनिटमध्ये पूर्ण होते. उर्वरित २.५ लाख युनिट वीज टीएनईबीला ३ रुपये प्रतियुनिट दराने विकली जाते. विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाल्याने गावाच्या विकासाचे दरवाजे खुले झाले. आज पंचायत वीजविक्रीतून दरवर्षी सुमारे १९ लाख रुपये कमावते. ही रक्कम अकरा गावांच्या विकासासाठी खर्च होते. राज्य सरकारच्या सोलर पॉवर्ड ग्रीन हाऊस स्कीममधून ९५० घरे बनवली गेली आहेत. अडीच-अडीच लाख रुपयांचा खर्च करून ही घरे ३०० चौरस फूट जागेत बनवलेली आहेत.